Article 35A of the Constitution of India

Article 35A of the Constitution of India { भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35 A }

Point To Remember

Article 35A of the Constitution of India {Kya hai  Article 35 A}

इधर बहुत दिनों से संविधान की धारा 35A बहुत चर्चा में है जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A को हटाने से सम्बंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में है इस मुद्दे पर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है।

अलगवावादी धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं तो वहीं कश्मीरियों की निगाहें कोर्ट पर हैं| इसलिए इस महत्वपूर्ण टॉपिक की ख़ास बातें हम आपके लिए लाये हैं। आप चाहे हो इस अनुच्छेद 35A के बारे में PDF को डाउनलोड कर सकते हैं

क्या है Article 35A of the Constitution of India {kya hai ye Article 35A}

जम्मू-कश्मीर को राज्य के रूप में विशेष अधिकार देता है. इसके तहत दिए गए अधिकार ‘स्थाई निवासियों’ से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि राज्य सरकार को ये अधिकार है कि वो आजादी के वक्त दूसरी जगहों से आए शरणार्थियों और अन्य भारतीय नागरिकों को जम्मू-कश्मीर में किस तरह की सहूलियतें दे अथवा नहीं दे।

अनुच्छेद 35A की ख़ास बातें Important fact of Article 35A

अनुच्छेद 35A, 14 मई 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था. इस आदेश के जरिए भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद 35A जोड़ दिया गया।

अनुच्छेद 35A को लागू करने के लिए तत्कालीन सरकार ने धारा 370 के अंतर्गत प्राप्त शक्ति का इस्तेमाल किया था।

अनुच्छेद 35A को संविधान का हिस्सा बनाने के संदर्भ में किसी संविधान संशोधन या बिल लाने का जिक्र नहीं मिलता है।

अनुच्छेद 35A के मुताबिक अगर जम्मू-कश्मीर की कोई लड़की किसी बाहर के लड़के से शादी कर लेती है तो उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं. साथ ही उसके बच्चों के अधिकार भी खत्म हो जाते हैं।

अनुच्छेद 35A, धारा 370 का ही हिस्सा है. इस धारा के कारण दूसरे राज्यों का कोई भी नागरिक जम्मू-कश्मीर में ना तो संपत्ति खरीद सकता है और ना ही वहां का स्थायी नागरिक बनकर रह सकता है।

जम्मू कश्मीर का संविधान ?

जी हाँ जम्मू कश्मीर ही भारत में एकमात्र ऐसी जगह है जिसका अपना संविधान भी है। जम्मू कश्मीर का संविधान 1956 में बनाया गया था।

इस संविधान के मुताबिक स्थायी नागरिक वो व्यक्ति है जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या फिर उससे पहले के 10 वर्षों से राज्य में रह रहा हो. साथ ही उसने वहां संपत्ति हासिल की हो।

क्यों उठ रही है मांग अनुच्छेद 35A को हटाने की ?

इसे खत्म करने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि इस अनुच्छेद को संसद के जरिए लागू नहीं किया गया है।

दूसरा कारण ये है कि इस अनुच्छेद के ही कारण पाकिस्तान से आए शरणार्थी आज भी राज्य के मौलिक अधिकार और अपनी पहचान से वंचित हैं।

इनमें लाखों की तादाद में शरणार्थी जम्मू-कश्मीर राज्य में भी रह रहे हैं. जम्मू-कश्मीर सरकार ने अनुच्छेद 35A के जरिए इन सभी भारतीय नागरिकों को जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासी प्रमाणपत्र से वंचित कर दिया।

इन वंचितों में 80 फीसद लोग पिछड़े और दलित हिंदू समुदाय से हैं. इसी के साथ जम्मू-कश्मीर में विवाह कर बसने वाली महिलाओं और अन्य भारतीय नागरिकों के साथ भी जम्मू-कश्मीर सरकार अनुच्छेद 35A की आड़ लेकर भेदभाव करती है।

विकिपीडिया क्या कहता है 35A अनुच्छेद के बारे में  Article 35a wikipedia

Article 35A of the Indian Constitution is an article that empowers the Jammu and Kashmir state’s legislature to define “permanent residents” of the state and provide special rights and privileges to those permanent residents.

It was added to the Constitution through a Presidential Order, i.e., The Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954 – issued by the President of India on 14 May 1954 in accordance with the Article 370 of the Indian Constitution, and with the concurrence of the Government of the State of Jammu and Kashmir.

Credit – wikipedia.org 

Download Article 35A pdf

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